रॅप सॉंग प्रकरणाची सीबीआय चौकशी व्हावी...

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ येथील रॅप सॉंग प्रकरणाची सीबीआय चौकशी व्हावी...

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ ( photo from collection )


सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ येथील ( वर्ष 2023 मध्ये ) मुख्य इमारतीमध्ये अश्लील रॅप सॉंग चित्रीकरण झाले होते. या  संदर्भात एका व्यक्तीवर गुन्हा  चतु: श्रुंगी पोलीस स्टेशन येथे दाखल करण्यात आला आहे. या गुन्ह्यामध्ये फक्त एका व्यक्तीचे नाव पोलिसांनी नमूद केले आहे, परंतु या  प्रकरणा संदर्भातील महाराष्ट्र राज्याचे माजी पोलीस महासंचालक श्री. जयंत उमराणीकर यांच्या चौकशी समितीने नमूद केलेल्या अहवालामध्ये सावित्रीबाई फुले  पुणे विद्यापीठातील 12  कर्मचारी व अधिकाऱ्यांचा समावेश केला आहे, ही बाब एका नागरिकाने  प्रथम विद्यापीठ व तदनंतर पोलीस प्रशासन यांना मागील अडीच वर्षापासून वारंवार निदर्शनास आणली आहे. परंतु त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे.

या नागरिकाने आता महाराष्ट्र शासनाकडे या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे देण्यासाठी निवेदन सादर केले आहे. मा. मुख्यमंत्री  कार्यालयाने  सदर निवेदन पोलीस आयुक्त, पुणे शहर यांचकडे पुढील कार्यवाहीसाठी पाठविले आहे. या प्रकरणामध्ये "प्राचीन स्मारके आणि पुरातत्त्व  स्थळे  आणि अवशेष कायदा 1958" च्या कलमांचे अवमूल्यन झाल्याचे नमूद केले आहे. या सर्व प्रकरणाकडे पुणे  महानगरपालिकेच्या वारसा व्यवस्थापन कक्ष यांनी देखील दुर्लक्ष केल्याचे म्हटले आहे. 

हे प्रकरण माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय यांनी पुणे पोलीस आयुक्त यांच्याकडे पुढील कार्यवाहीसाठी पाठविले आहे. 

याबाबत वकिली फी,  शासन चौकशी समिती व इतर खर्चा संदर्भात स्वतंत्र निवेदन देण्यात आले आहे. या निवेदनाची प्रत वित्त विभाग मंत्रालय व पुणे पोलीस आयुक्त यांना देखील देण्यात आली आहे. सीबीआय चौकशीनंतर या प्रकरणातील ज्या  शासकीय अधिकाऱ्यांवर  किंवा  कर्मचाऱ्यांवर  गुन्हा किंवा  आरोप पत्र दाखल होईल, त्यांच्या वकीली फिचा खर्च शासनाने करू नये, ही विनंती. अथवा वकिली फिचा खर्च शासनाने करताना या अधिकाऱ्यांकडून हमीपत्र लिहून घ्यावे.

सदर प्रकरणाचा निकाल शासकीय अधिकाऱ्यांच्या किंवा कार्यालयाच्या विरोधात लागल्यास या प्रकरणासंदर्भात झालेल्या शासकीय खर्चाची वसुली सेवानिवृत्ती पर्यंत करून घ्यावी. सेवानिवृत्ती नंतर हे प्रकरण चालू  राहिल्यास या शासकीय अधिकाऱ्यांच्या किंवा कर्मचाऱ्यांच्या इतर जमा  रकमेतील  काही रक्कम शासनाकडे राखीव ठेवण्यात यावी व या प्रकरणाचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर त्यांना त्याचा परतावा देण्यात यावा, यासंदर्भात सूचना देण्यात याव्यात ही विनंती.

थोडे नवीन जरा जुने

संपर्क फॉर्म