संपादकीय - DailyMarathiNews
- डॉ. तुषार निकाळजे
कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स हा विषय सध्या जागतिक पातळीवर गंभीर विषय म्हणून चर्चिला जात आहे. तांत्रिकीकरणामुळे कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा जलद व मोठ्या प्रमाणावर उपयोग होत असला तरी काही तज्ञांच्या मते यामुळे भविष्यात मानवी बुद्धिमत्तेला एक प्रकारचा धोका देखील निर्माण झाला आहे. काही व्यक्ती, समूह, कार्यालये, राजकारणी या कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या सहाय्याने आपली प्रतिष्ठा किंवा पद वाढवण्याचा प्रयत्न करीत असतात. कृत्रिम बुद्धिमत्ता हा आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील शैक्षणिक विषय म्हणून शिकविला जात आहे. परंतु या कृत्रिम बुद्धिमत्तेची शैक्षणिक संस्थांनाच भुरळ पडल्याचे निदर्शनास आले आहे.
नुकतेच एका शैक्षणिक संस्थेने जागतिक क्रमवारी मध्ये वरच्या क्रमांकामध्ये प्रवेश झाल्याचे जाहीर केले आहे. "राज्य, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आपण सर्वोत्कृष्ट आहोत", अशी जाहिरातबाजी करण्यास सुरुवात केली आहे. हल्ली प्रत्येक व्यक्ती, संस्था, कार्यालय आपल्या वेबसाईट तयार करीत असतात. या वेबसाईटवर त्यांना मिळालेले गुणांकन, मानांकन, रेटिंग इत्यादी माहिती पब्लिश करीत असतात . ज्या संस्थेने जागतिक क्रमवारी जाहीर केली, त्यांचे निकष सर्वसामान्यांना कळणे अवघड आहे. क्रमवारीत वरचा क्रमांक मिळविलेल्या याच शिक्षण संस्थेने पंधरा दिवसांपूर्वी एका संस्थेमार्फत केलेल्या सर्वेक्षणात राज्य क्रमवारीमध्ये पहिल्या पाच क्रमांकामध्ये आल्याचे जाहीर केले. परंतु यामधील वास्तव असे गेल्या तीन वर्षांमध्ये या शैक्षणिक संस्थेचे शासनमान्य राष्ट्रीय मूल्यांकन / राष्ट्रीय समितीने केलेले मूल्यांकन ( NAAC) झालेलेच नाही. या शैक्षणिक संस्थेची प्राध्यापकांची जवळपास ९० ते ११० पदे रिक्त आहेत. इतर निकष पाहण्याची गरज वाटत नाही. ज्या संस्थेचे शासनमान्य NAAC मूल्यांकन झालेले नाही, त्या संस्थेचे राज्य, राष्ट्रीय किंवा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर रँकिंग करणे किती योग्य? एखाद्या शैक्षणिक संस्थेचा अनुभव वेगळाच. शैक्षणिक वर्ष चालू होत असताना स्वतःच्या संस्थेची जाहिरात व्हावी म्हणून त्यांच्या एखाद्या विभागाचा अत्याधुनिक स्मार्ट विभाग म्हणून जाहिरातबाजी करताना दिसतात. स्वतःचा फोटो वर्तमानपत्रात, वेबसाईटवर, चॅनेलवर छापून यावा या फोटो ऑपॉर्च्युनिटीसाठी अत्याधुनिक स्मार्ट विभागाचा हा सर्व अट्टाहास असावा. , परंतु अत्याधुनिक स्मार्ट विभागाचे बारकाईने निरीक्षण केल्यास त्या विभागाचा उप कुलसचिव दर्जाचा प्रमुख असलेला अधिकारी व त्यास मा. उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीशांच्या चौकशी समितीने अपात्र ठरवलेला असतो. शैक्षणिक संस्थांची अधिकार मंडळे त्याला क्षमापित करतात. हे एवढ्यावरच थांबत नाही, तर अपात्र अधिकार्‍यास शासनामार्फत देखील क्षमा केली जाते. शासनाचा संचालक दर्जाचा उच्च शिक्षण विभागाचा एखादा पदाधिकारी अपात्र ठरलेला, परंतु त्यासही क्षमापीत केले असल्याची उदाहरणे देखील आहेत. १८ व्या शतकातील जर्मन देशातील सामाजिक विचारवंत मॅक्स वेबर यांनी,"ज्या विभागाला मंत्री त्या विभागात राजकारणाचा समावेश" हा विचार १८ व्या शतकामध्ये मांडला होता, त्याचा येथे अनुभव येतो. मंत्र्यांचे नातेवाईक अधिकार मंडळांवर कार्यरत असतील तर...?. ही दुर्दैवाची गोष्ट. परंतु अशा शैक्षणिक संस्थांमध्ये विद्यार्थ्यांना प्रवेश देताना वेगवेगळ्या नियमांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी व पालन केले जाते. काही विद्यार्थी व पालक केवळ ०.०१ टक्के किंवा ०१ मार्काने प्रवेश न मिळाल्याने हताश होतात. विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी काही पालक कर्ज घेऊन शिक्षण पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करतात. स्वतःच्या जमिनी , घरे, फ्लॅट गहाण ठेवून व त्यावर कर्ज काढून मुला- मुलींचे शिक्षण पूर्ण करीत असतात. शालेय जीवनात शेतामधील झाडाखाली बसून अभ्यास करणे, बल्बच्या प्रकाशात बसून अभ्यास करणे, कंदीलाच्या उजेडात अभ्यास करणे या गोष्टींचा येथे काही शिक्षण तज्ञांना विसर पडलेला दिसतो. शैक्षणिक संस्थांची जाहिरातबाजी साधारणत: जून- जुलै या महिन्यांमध्ये अशाप्रकारे होत असते. कारण जून- जुलै महिन्यामध्ये शैक्षणिक वर्ष व प्रवेश प्रक्रिया सुरू होत असते. काही महाभाग त्यांच्याविरुद्धच्या बाबी "बेस्ट ऍक्टर इन निगेटिव्ह रोल" म्हणून मिरविण्यास कमीपणा मानत नाहीत.
काही दिवसांपूर्वी दुसऱ्या एका संस्थेने जाहीर केलेल्या क्रमवारीमध्ये काही स्वायत्त महाविद्यालयांचा उल्लेख केला होता. यातील एका स्वायत्त महाविद्यालयास प्रथम पाच महाविद्यालयांमधील उत्कृष्ट क्रमांक देण्यात आला होता. याचे बारकाईने निरीक्षण केल्यास या स्वायत्त महाविद्यालयातील गेल्या तीन वर्षातील विद्यार्थी संख्यांची घसरण १५ ते २० टक्क्यांनी झाल्याचे निदर्शनास येते. मग हे स्वायत्त महाविद्यालय पहिल्या पाच क्रमांकामध्ये कसे?
काही शिक्षण संस्था रँकिंगचा बेस्ट ऑफ परफॉर्मन्सचा फायदा घेऊन मिरवताना दिसतात. शिक्षण क्षेत्रातला बेस्ट ऑफ परफॉर्मन्सचा फायदा हा एखाद्या विषयात अनुत्तीर्ण विद्यार्थिनी किंवा विद्यार्थी यांना दिला जातो. एखाद्या विषयात सलग तीन वर्ष अनुत्तीर्ण झाल्यास व अंतिम वर्षाच्या परीक्षेस सर्व विषयांच्या परीक्षांना उत्तीर्ण असल्यास मागील तीन वर्षातील जास्त गुण व ग्रेसींगचे गुण मिळवून विद्यार्थी किंवा विद्यार्थी उत्तीर्ण होत असल्यास त्यास अनुत्तीर्ण विषयाकरिता बेस्ट ऑफ परफॉर्मन्सचा नियम वापरला जातो व त्यास ग्रेस मार्क देऊन उत्तीर्ण घोषित केले जाते. हा नियम विद्यार्थीहित पाहता महत्त्वाचा आहे . तसाच प्रकार काही शिक्षण संस्थांचा झालेला दिसतो रँकिंग मध्ये मागील तीन वर्षांमध्ये झालेली पीछेहाट व सध्या वरच्या क्रमांकात आलेले नाव हे या बेस्ट ऑफ परफॉर्मन्सच्या नियमाशी तुलना करण्यासारखे आहे.
काही व्यक्ती, संस्था, समूह, राजकारणी आपला मान सन्मान, व्यवसाय वृद्धी, पद, प्रतिष्ठा वाढविण्यासाठी कृत्रिमरित्या रेटिंग वापरण्याची पद्धत सुरू झाली आहे. तसाच प्रकार शैक्षणिक संस्थांनी देखील सुरू केला आहे का? असा प्रश्न उपस्थित होतो. स्वतःच्या संस्थांकडे विद्यार्थी- पालक व समाजाचे लक्ष वेधून घेऊन रस्सीखेच करण्याचा हा प्रकार असावा. हे काहीही असले तरी शैक्षणिक संस्थादेखील कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या जाळ्यात अडकलेल्या आहेत का? असा प्रश्न उपस्थित होतो. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने शैक्षणिक संस्थांना दिलेली स्वायत्तता हे एक कारण असू शकते. भरमसाठ शुल्क वाढ होताना दिसते. कधीकधी असा प्रश्न उपस्थित होतो,"शिक्षण हे भावी पिढी व समाज निर्मितीचे केंद्र आहे, ही संकल्पना कालबाह्य होऊन व्यवसायाचे एक नवीन क्षेत्र तयार झाले आहे". काही महिन्यांपूर्वी एका राज्यातील एका विद्यापीठाच्या मूल्यांकन समितीच्या ए प्लस प्लस रेटिंग करिता १ कोटी ८० लाख रुपयांचा आर्थिक गैरप्रकार झाल्याचे उघडकीस आले आहे.
- डॉ. तुषार निकाळजे
( लेखक विद्यापीठ कायदा व प्रशासन, निवडणूक प्रशासन, सामान्य प्रशासन या विषयांचे अभ्यासक आहेत)