पुणे:- भारतीय निवडणूक प्रणाली या विषयाचे संशोधक असलेल्या डॉ. तुषार निकाळजे ( Dr. Tushar Nikalje ) यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त, नवी दिल्ली यांना निवडणुकीतील प्रशासकीय सुधारणा संदर्भात काही सूचना पाठवून विनंती केली आहे.
डॉ. तुषार निकाळजे यांनी जानेवारी २०२२ पासून मुख्य निवडणूक आयुक्तांना ( दिल्ली) पत्र व्यवहार केला आहे निवडणूक आयोगाने नुकत्याच केरळ, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात या राज्यांच्या महानगरपालिका व काही प्रभागातील रिक्त पदांच्या निवडणुका घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. येत्या चार महिन्यांमध्ये या संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया होणार आहेत. परंतु सध्या पावसाळा सुरू झाला आहे. गेल्या पंधरा दिवसांमध्ये भारतातील काही ठिकाणी अतिवृष्टी व पूरसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्याचबरोबर कोविड १९ या संसर्गजन्य आजाराचा प्रादुर्भाव वाढला आहे. मतदारांवर व निवडणूक कर्मचाऱ्यांवर याचा परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही व यामुळे मतदानाची टक्केवारी देखील घसरेल. तसेच निवडणूक प्रशासनावर याचा अतिरिक्त ताण निर्माण होण्याची शक्यता नाकरता येत नाही. वाढत्या लोकसंख्येचा येथे विचार होणे अपेक्षित आहे. यासंदर्भात डॉ. तुषार निकाळजे यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त, नवी दिल्ली यांचेकडे पत्रव्यवहार केला आहे.
या पत्रव्यवहाराची प्रत मा. राज्य निवडणूक आयुक्त महाराष्ट्र, केरळ, गुजरात यांना पाठविली आहे. डॉ. निकाळजे यांनी पाठविलेल्या सूचना पुढील प्रमाणे आहेत:-
१. सहकारी गृह रचना संस्थांमध्ये मतदान केंद्र स्थापन करणे:- याबाबत डॉ. निकाळजे यांनी जानेवारी २०२२ मध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त, नवी दिल्ती तसेच महाराष्ट्र, केरळ, पश्चिम बंगाल, गोवा, कर्नाटक व इतर १५ राज्यांच्या निवडणूक आयुक्तांना सहकारी गृह रचना संस्थांमध्ये मतदान केंद्र स्थापन करण्यासंदर्भातील सर्विसतर प्रस्ताव व सूचना पाठविलेल्या होत्या. वर्ष २०२४ मध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर महाराष्ट्रातील पुणे व इतर काही ठिकाणी सहकारी गृह रचना संस्थांमध्ये मतदान केंद्र स्थापन करण्यात आले होते. यामुळे मतदारांची व मतदान अधिकाऱ्यांची बऱ्याच प्रमाणात सुविधा झाली होती.यामुळे मतदानाची टक्केवारी देखील वाढली होती. डॉ. निकाळजे यांनी निवडणूक आयोगास पाठविलेल्या प्रस्तावामध्ये 14 ते 16 टक्के मतदान वाढण्याची शक्यता वर्तविली आहे. दिव्यांग, वयोवृद्ध, आजारी व्यक्तींना यामुळे मतदान सहजरीत्या करता येणे शक्य होईल.
२. संविधानिक व असंविधानिक पाकीटानुसार निवडणूक कागदपत्रांचे कलर कोडींग करणे:- मतदान प्रक्रिया संपल्यानंतर निवडणूक कर्मचाऱ्यांना दिवसभरातील पेनने भरलेल फॉर्म व माहिती पाकिटांमध्ये भरावी लागते. या पाकिटांचे वेगवेगळे रंग असतात निळा, पिवळा, पोपटी, खाकी, गुलाबी इत्यादी. या पाकिटांमध्ये हे सर्व फॉर्म भरून सील करावे लागते. या प्रक्रियेला सध्या ८० ते ९० मिनिटांपर्यंत वेळ लागतो. परंतु डॉ. निकाळजे यांनी सांगितलेल्या सूचनेनुसार ही प्रक्रिया केवळ ४० ते ४५ मिनिटांमध्ये पूर्ण होऊ शकते. यामुळे निवडणूक आयोगाचा व कर्मचाऱ्यांचा वेळेत कपात होऊ शकते व त्यामुळे मतदान साहित्य लवकरात लवकर जमा करता येते.रात्री अकरा- बारा-किंवा एक वाजेपर्यंत मतदान साहित्य जमा करण्याचा वेळ किमान दीड ते दोन तास कमी होऊ शकेल. सदर प्रस्ताव निवडणूक आयोगाकडे जानेवारी २०२२ पासून प्रलंबित आहे.
३. संपूर्ण भारतामध्ये होत असलेल्या निवडणुकांच्या वेळी १० लाख ४८ हजार मतदान केंद्रावर अंदाजे ५३ लाख निवडणूक कर्मचारी व अधिकारी काम करत असतात. हे कर्मचारी व अधिकारी शासनाच्या इतर विभागांमार्फत प्रतिनियुक्तीवर नेमलेले असतात. लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील तरतुदीनुसार नेमणुका प्रतिनियुक्तीवर होत असतात.यामुळे निवडणूक आयोगाचे किमान ८०० कोटी रुपये बचत होत असतात. वर्ष २००९ पासून या निवडणूक कर्मचाऱ्यांच्या मानधनामध्ये वाढ झालेली नाही. त्या बचत केलेल्या ६०० कोटी रुपयांमधून काही अंशी मानधनांमध्ये वेतन वाढ करावी, अशी विनंती डॉ. निकाळजे यांनी निवडणूक आयोगास केली आहे.
४. इयत्ता दहावीच्या नागरिकशास्त्र- इतिहास या विषयाच्या अभ्यासक्रमामध्ये मतदान प्रक्रियेबद्दल एखादे प्रकरण असावे, असे निवडणूक आयोगास कळविले आहे. तसेच विद्यापीठ अनुदान आयोगाने वर्ष २०१७ मध्ये "लोकशाही, सुशासन व निवडणुका" या विषयाचा अभ्यासक्रम प्रत्येक कोर्सकरीता बंधनकारक केला होता, तो सध्या बऱ्याच विद्यापीठांमार्फत बंद करण्यात आला आहे. तो पुन:श्च सुरू करण्याची विनंती डॉ. निकाळजे यांनी निवडणूक आयोगास केली आहे. यामुळे प्रत्येक नागरिकास निवडणूक प्रक्रिया माहित होईल व याची माहिती प्रत्येक घरामध्ये पोहोचेल, असे निकाळजे यांचे मत आहे. या संदर्भातील पत्राची प्रत महाराष्ट्र शालेय शिक्षण विभाग व विद्यापीठ अनुदान आयोग, नवी दिल्ली यांना पाठविली आहे.
वरील सूचनांबरोबरच इतर सूचना देखील डॉ. निकाळजे यांनी पाठविल्या आहेत. यामुळे मतदान प्रक्रियेतील जलदता व निवडणूक आयोग व प्रशासन यांचा ताण कमी होईल. भारत देशाकडे आशियाई निवडणूक फेडरेशनचे अध्यक्ष पद आहे, तसेच इतर ९२ देशांनी निवडणूक प्रशासनाविषयी भारताशी सामंजस्य करार केले आहेत.
 |
| Dr. Tushar Nikalje |
